क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी

Cryptocurrency को मुद्रा के रूप में नहीं बल्कि संपत्ति के तौर पर रखने की मिल सकती है अनुमति, बन रहा कानून

सरकार क्रिप्टो के मामले में एक विधेयक को अंतिम रूप देने में जुटी है.

बिटक्वाइन सहित cryptocurrencies को लेकर सरकार जल्द ही कोई निर्णय लेने वाली है. इसके लिए नए कानून पर भी काम चल रहा है. क . अधिक पढ़ें

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• Last Updated : November 17, 2021, 11:37 IST

नई दिल्ली . बिटक्वाइन सहित cryptocurrencies को लेकर सरकार जल्द ही कोई निर्णय लेने वाली है. इसके लिए नए कानून पर भी काम चल रहा है. क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और चलन को देखते हुए सरकार इसे बैन करने की बजाय दूसरे वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रही है.

भारत सरकार ने Crypto पर अलग रवैया अपनाने का फैसला किया है. भारत में क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी है तो वह उससे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह रख सकते हैं, लेकिन उसे करेंसी की तरह पेमेंट करने में उपयोग नहीं कर सकते.

कानून को अंतिम रूप दे रही सरकार
इस मामले से जुड़े लोगों की सरकार के साथ एक बैठक हुई है जिसमें फैसला लिया गया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफार्म द्वारा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं मिल पाएगी. इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि सरकार क्रिप्टो के मामले में एक विधेयक को अंतिम रूप देने में जुटी है.

बिटकॉइन से पेमेंट नहीं
मोदी सरकार देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नियम तैयार कर रही है. भारत में सरकार वर्चुअल करेंसी के जरिए पेमेंट ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने जा रही है. इस बारे में क्रिप्टो बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है.एक सरकारी सूत्र ने इस बारे में कहा, “देश में लोग गोल्ड, शेयर या बांड की तरह क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में रख सकेंगे. इतना साफ़ है कि क्रिप्टो एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफार्म को एक्टिव सोलिटिसेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

सेबी को मिल सकती है जिम्मेदारी
सरकार क्रिप्टोकरेंसी के नियमों के लिए विधायक बना रही है जिसे अगले दो-तीन हफ्ते में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है. क्रिप्टोकरेंसी के नियमन की जिम्मेदारी पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दी जा सकती है, हालांकि इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

टैक्स पर भी हो रहा है काम
भारत सरकार इस समय क्रिप्टो के टैक्सेशन संबंधी मसलों पर भी काम कर रही है और आने वाले विधायक में इस बारे में भी जिक्र किया जा सकता है. सरकार संसद के शीत सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विधेयक को पेश कर सकती है. इससे पहले भी खबर आई थी कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी के मसले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और वह इसे देश में बैन करने के मूड में नहीं है.

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चीन ने दी ये चेतावनी तो Bitcoin सहित कई क्रिप्टोकरेंसी हुईं धड़ाम

बिटकॉइन (Bitcoin) समेत सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज में शुक्रवार को भारी गिरावट आई है. इसकी वजह चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली एक चेतावनी है.

aajtak.in

• नई दिल्ली ,
• 24 सितंबर 2021,
• (अपडेटेड 05 अक्टूबर 2021, 4:43 PM IST)

• क्रिप्टोकरेंसीज में भारी गिरावट
• चीन के सख्त रवैये का असर

बिटकॉइन (Bitcoin) समेत सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसीज (crypto currencies) में शुक्रवार को भारी गिरावट आई है. इसकी वजह चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली एक चेतावनी है.

चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी ऑफ चाइना (People's Bank of China) ने कहा है कि सभी डिजिटल करेंसी गतिविध‍ियां अवैध हैं और वह इन पर कार्रवाई करेगा. बैंक ने कहा है कि वर्चुअल करेंसी के लिए ट्रेडिंग, ऑर्डर मैचिंग, टोकन जारी करने और डेरिवेटिव जैसी सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. यही नहीं बैंक ने कहा है कि चीन में ऐसी सेवाएं देने वाली विदेशी क्रिप्टोकरेंसीज भी लीगल नहीं मानी जाएंगी.

कितनी आई गिरावट

सीएनबीसी के मुताबिक इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी 4 फीदी से ज्यादा गिर गई और 42,378 डॉलर पर पहुंच गई. इसी तरह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर (Ether) की कीमत में 8 फीसदी और एक्सआरपी (XRP) की कीमत में 7 फीसदी गिरावट आई है.

चीन का लगातार सख्त रवैया

चीन इसके पहले भी कई बार क्रिप्टोकरेंसी के ख‍िलाफ सख्त रवैया अपना चुका है. इसके पहले चीन क्रिप्टो माइनिंग पर भी सख्त कार्रवाई कर चुका है. ऐसा माना जाता है क‍ि क्रिप्टो माइनिंग में काफी बिजली खर्च होती है.

असल में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (People's Bank of China) का कहना है कि वह क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट कंपनियों और इंटरनेट कंपनियों पर पाबंदी लगाएगा.

चीन के केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि घरेलू निवेशकों को सर्विस देने वाले विदेशी एक्सचेंजेज पर पाबंदी लगाई जाएगी. गौरतलब है कि बिटकॉइन की कीमत में लगातार एक हफ्ते की गिरावट के बाद गुरुवार को तेजी आई थी लेकिन एक बार फिर यह गिरावट की ओर है. अप्रैल मध्य में इसकी कीमत 65,000 डॉलर के पार पहुंच गई थी.

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चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली एक चेतावनी के चलते क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी गई है.

Published: September 24, 2021 5:33 PM IST

Cryptocurrency bitcoin down एक बार फिर से क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में खलबली मच गई. Bitcoin सहित कई क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी गई. हालांकि इसके पीछे की वजह चीन को बताया जा रहा है. जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली एक चेतावनी के चलते क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी गई है.

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दरअसल चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (People’s Bank of China) ने कहा है कि सभी डिजिटल करेंसी गतिविधियां अवैध हैं और वह इन पर कार्रवाई करेगा. चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन अवैध हैं.

बैंक ने कहा है कि वर्चुअल करेंसी के लिए ट्रेडिंग, ऑर्डर मैचिंग, टोकन जारी करने और डेरिवेटिव जैसी सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. बैंक ने कहा है कि चीन में ऐसी सेवाएं देने वाली विदेशी क्रिप्टो करेंसीज भी लीगल नहीं मानी जाएंगी. गौरतलब है कि चीन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है.

चीनी बैंक के इस बयान से खबर लिखे जाने तक बिटकॉइन की कीमत 4 फीदी से ज्यादा गिर गई और 42,378 डॉलर यानी करीब 3126627 रुपये पर पहुंच गई. इसी तरह दुनिया क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर (Ether) की कीमत में 8 फीसदी गिरावट आई है.

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन बयान में कहा, “वर्चुअल करेंसी से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां अवैध वित्तीय गतिविधियां हैं और कानून के अनुसार आपराधिक दायित्व के लिए अपराधियों की जांच की जाएगी..”

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Crypto पर गेंद अब पीएम नरेंद्र मोदी के पाले में, नियम बनाने पर लेंगे अंतिम फैसला

Crypto Bill: भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का भविष्य क्या होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। देश में क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क (Regulatory Framework) बनाया जा रहा है।

क्रिप्टो करेंसी पर देश के अलग-अलग नियामक और एक्सपर्ट की अलग-अलग राय है। इस मामले से जुड़े दो लोगों ने इकनॉमिक टाइम्स को यह जानकारी दी है। पिछले गुरुवार को एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी पक्ष की बात पर बहस करने के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत के बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई है।

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क्रिप्टो पर चर्चा में अलग-अलग राय
भारत सरकार के अधिकारियों और क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट की बातचीत में कई विकल्प निकल कर सामने आए हैं जिनमें से एक यह है कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। इसके साथ ही कुछ लोगों की राय यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि क्रिप्टो प्रोडक्ट की हर कैटेगरी को नियम के तहत अनुमति दी जाए। एक राय यह भी सामने आई है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी को नियम के दायरे में रहकर क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी कारोबार करने की इजाजत दी जा सकती है।

ड्राफ्ट बिल में बदलाव संभव
उम्मीद जताई जा रही है कि इस मसले पर शुक्रवार को भी एक बैठक हो सकती है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी पर नियामकीय फ्रेमवर्क के लिए फैसला लिया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 संसद के शीत सत्र में पेश होना है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक प्रस्तावित बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार के अंदर ही कई पक्ष का यह मानना है कि इस मसले पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है।

क्रिप्टो के फायदे-नुकसान पर चर्चा
भारत में वर्चुअल करेंसी के नियमन के लिए सभी पक्षों को शामिल किया जाना और उस पर गंभीर चर्चा किया जाना जरूरी है। इस बारे में बातचीत की जा रही है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए कई तरह के विकल्प और उन्हें अपनाने के फायदे नुकसान पर भी बातचीत हो रही है। अब यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बारे में अंतिम फैसला लेने वाले हैं।

Cryptocurrency में डील करने वाले सावधान! RBI ने डिजिटल करेंसी को बताया खतरा

सरकार क्रिप्टो के मामले में एक विधेयक को अंतिम रूप देने में जुटी है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी (Cr . अधिक पढ़ें

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• Last Updated : November 11, 2021, 11:13 IST

Cryptocurrency News in Hindi: क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वाले लोगों के लिए यह खबर झटका देने वाली साबित हो सकती है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता को लेकर रिजर्व बैंक ने सवाल खड़े करते हुए क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बार फिर चेतावनी जारी की है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) ने आरबीआई के लिए गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.

उन्होंने कहा कि एक रेगुलेटर के तौर पर RBI के सामने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं.

आरबीआई गवर्नर ने माइक्रोइकोनॉमिक संतुलन और वित्तीय स्थिरता के लिहाज से क्रिप्टोकरेंसी को गंभीर खतरा बताया है.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेशकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है. बड़ी तादाद में ऐसे निवेशक हैं, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में महज 1,000 या 2,000 रुपए लगाए हैं.

आरबीआई गवर्नर ने कहा BFSI समिट में कहा कि आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency report) पर सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है. क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार तेजी से विचार कर रही है.

बता दें कि कुछ समय पहले आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि बाजार में जिस तरह से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में ट्रेड हो रहा है उससे आरबीआई को चिंता है. आरबीआई की डिजिटल करेंसी एक बात है और क्रिप्टोकरेंसी बिल्कुल अलग है. सरकार और आरबीआई, दोनों वित्तीय स्थिरता (Financial balance) को लेकर प्रतिबद्ध हैं. हमने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी तमाम चिंताओं के बारे में सरकार को जानकारी दी है.

शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI एक फिएट करेंसी के डिजिटल वर्जन (Indian Digital currency) पर काम कर रहा है और इसमें अभी इस बात की स्टडी की जा रही है कि डिजिटल करेंसी (Digital currency) को बाजार में लाने पर वित्तीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है.

क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है. इसलिए, इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि इन्हें विदेशी संपत्ति जैसा माना जाए. सरकार को इस बात पर फैसला करना है कि इन्हें पूरी तरह अनुमति दी जाए या नहीं.

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