विदेशी मुद्रा से संबंधित करियर

नॉर्डएफ़एक्स में करियर

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NordFX रिक्तियों केवल नीचे सूचीबद्ध अनुभाग में उपलब्ध हैं

कार्य विवरण

• सुराग कॉलिंग- NordFX विपणन पहल के द्वारा उत्पन्न
• खुदरा उत्पादों और सेवाओं की बिक्री
• ग्राहकों की सहायता - एक नया खाता खोलने के लिए और आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने के लिए
• बिक्री की बैठकों में भाग लें
• काम लचीला घंटे
• प्रतिस्पर्धात्मक वेतन

कार्य अपेक्षाएँ

• 22-45 साल की उम्र
• धाराप्रवाह अंग्रेजी
• 3 से 5 साल अनुभव डिग्री विपणन या वित्तीय क्षेत्रों मे या संबंधित क्षेत्रों के स्नातक की
• अनुप्रयोगों के साथ काम करने में उत्कृष्ट कौशल, एमएस कार्यालय (डेटाबेस, धुरी तालिकाओं, आदि) ई - मेल कार्यक्रम और इंटरनेट ब्राउज़र के एक अनुभवी उपयोगकर्ता
• ठोस विश्लेषणात्मक, मौखिक और लिखित संचार कौशल
• इच्छा और कौशल- वित्तीय बाजारों के लिए प्रशिक्षण का उन्नयन करने की
• जटिल अवधारणाओं को जल्दी से समझ, विदेशी मुद्रा से संबंधित करियर विभिन्न दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश की पहचान करने की क्षमता
• सकारात्मक रवैया, लचीला प्रकृति

Job Description:

• Identify new business opportunities, initiate business development activities, develop and manage client relationships;
• Execute the business development strategies;
• Implement tactical plans to help meet and exceed the Company’s expectations;
• Use existing relationships with clients to generate new business;
• Keep up to date with the financial markets on a daily basisCalling leads generated by NordFX marketing initiatives;
• Sales of the company’s products and services to customers;
• Manage new accounts;
• Attend sales meetings and other company’s events;
• Flexible work hours;
• Competitive salary, + commission, will depend on the candidate’s skills and experience.

Job Requirements:

• Fluent English;
• 3-5 years of experience in FX industry;
• Excellent command of MS Office applications (databases, pivot tables, etc.), an experienced user of email programs and Internet browsers;
• Solid analytical skills, verbal and written communication skills;
• Desire and willingness to continually upgrade skills and training with regards to financial markets;
• Ability to grasp complex concepts quickly, identify key messaging for different audiences;
• Positive attitude, flexible nature.

किसी भी वेकैंसी या जॉब के ऑफ़र के संबंध में कृपया फ़ीडबैक फ़ॉर्म भर कर सीधे नॉर्डएफ़एक्स से संपर्क करें।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा से संबंधित करियर तेजी, 550 अरब डॉलर हुआ फॉरेक्स रिजर्व

वैश्विक घटनाक्रमों के कारण कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों, आयात महंगा होने व रुपये के मूल्य में कमजोरी से विदेशी मुद्रा भ . अधिक पढ़ें

• News18 हिंदी
• Last Updated : December 03, 2022, 08:24 IST

हाइलाइट्स

भारत का फॉरेक्स रिजर्व समीक्षाधीन सप्ताह में करीब 3 अरब डॉलर बढ़ा.

देश के गोल्ड रिजर्व में इस दौरान 7.3 करोड़ डॉलर की गिरावट आई.

शेयर बाजार में शुक्रवार को लंबे बुल रन के बाद गिरावट देखने को मिली.

नई दिल्ली. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त में रहा. सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर बढ़कर 550.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.54 अरब डॉलर बढ़कर 547.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. अगस्त, 2021 के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह सबसे तेज वृद्धि हुई है.

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था. हालांकि, इसके बाद वैश्विक घटनाक्रमों के कारण कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों, आयात महंगा होने व रुपये के मूल्य में कमजोरी से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से नीचे की ओर लुढ़का था. आरबीआई ने इसके बाद रुपये में गिरावट को थामने के लिए हस्तक्षेप किया और साथ ही कच्चे तेल के दाम भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी नीचे आ गए. इससे फॉरेक्स रिजर्व को अब कुछ राहत मिलती दिख रही है.

मुद्रा भंडार से जुड़े अन्य आंकड़े
केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली फॉरन करेंसी एसेट (एफसीए) 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह में तीन अरब डॉलर बढ़कर 484.28 अरब डॉलर हो गई. इसके अलावा गोल्ड रिजर्व का मूल्य समीक्षाधीन सप्ताह में 7.3 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 39.938 अरब डॉलर रह गया. आंकड़ों के अनुसार, एसडीआर 2.5 करोड़ डॉलर घटकर 17.88 अरब डॉलर रह गया. समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 1.4 करोड़ डॉलर घटकर 5.03 अरब डॉलर रह गया.

रुपया गिरकर हुआ बंद
डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 7 पैसे की गिरावट के साथ 81.33 के स्तर पर बंद हुआ. ऐसा तब हुआ है जब डॉलर कमजोर हुआ है. हालांकि, विदेशी निवेशकों द्वारा एक बार फिर निकासी किए जाने के कारण रुपये की वैल्यु को झटका लगा. गुरुवार को एफआईआई शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने 1565 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. शुक्रवार को सेंसेक्स भी करीब 416 अंक टूटकर 62868 के स्तर पर बंद हुआ. कच्चे तेल की कीमतों में आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है. ब्रेंट क्रूड 1.31 डॉलर गिरकर 85.57 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है.

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राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक बिल, 2021

• राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण (फाइनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) और विकास बैंक बिल, 2021 को लोकसभा में 22 मार्च, 2021 को पेश किया गया। बिल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए मुख्य विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआईज़) के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (एनबीएफआईडी) की स्थापना करने का प्रयास करता है। डीएफआईज़ की स्थापना अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की जाती है जहां जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और दूसरे सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे होता है। बैंकों से अलग डीएफआईज़ लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते। वे बाजार, सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों से धनराशि जुटाते हैं और सरकारी गारंटियों के जरिए समर्थित होते हैं।
  

• एनबीएफआईडी: एनबीएफआईडी को कॉरपोरेट बॉडी के तौर पर गठित किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक लाख करोड़ रुपए होगी। निम्नलिखित एनबीएफआईडी के शेयर धारक होंगे: (i) केंद्र सरकार, (ii) बहुपक्षीय संस्थाएं, (iii) सोवरिन वेल्थ फंड्स, (iv) पेंशन फंड्स, (v) बीमाकर्ता, (vi) वित्तीय संस्थान, (vii) बैंक और (viii) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य संस्थान। शुरुआत में संस्थान के 100% शेयर्स पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होगा जिसे बाद में कम करके अधिकतम 26% कर दिया जाएगा।
  
• एनबीएफआईडी के कार्य: एनबीएफआईडी के वित्तीय और विकासपरक उद्देश्य होंगे। वित्तीय उद्देश्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या भारत में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश को आकर्षित करना शामिल है। केंद्र सरकार निर्दिष्ट करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में कौन से क्षेत्र आएंगे। विकासपरक उद्देश्य में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए बॉन्ड्स, ऋण और डेरेवेटिव्स के बाजार के विकास में मदद करना शामिल है। एनबीएफआईडी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को लोन और एडवांस देना, (ii) ऐसे मौजूदा लोन्स को ले लेना और उसका फिर से वित्त पोषण करना, (iii) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना, (iv) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में विदेशी भागीदारी को सरल बनाना, (v) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के क्षेत्र में विवाद निवारण के लिए विभिन्न सरकारी अथॉरिटीज़ से बातचीत को सुविधाजनक बनाना, और (vi) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
  
• धनराशि का स्रोत: एनबीएफआईडी लोन्स के रूप में भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्रा, दोनों में धन जुटा सकता है या बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सहित विभिन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करके और बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। एनबीएफआईडी निम्नलिखित से धन उधार ले सकता है: (i) केंद्र विदेशी मुद्रा से संबंधित करियर सरकार, (ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), (iii) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, (iv) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थान।
  
• एनबीएफआईडी का प्रबंधन: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनबीएफआईडी का प्रबंधन संभालेंगे। बोर्ड के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) आरबीआई की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन, (ii) मैनेजिंग डायरेक्टर, (iii) अधिकतम तीन डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, (iv) केंद्र सरकार द्वारा नामित दो डायरेक्टर्स, (v) शेयरहोल्डर्स द्वारा निर्वाचित अधिकतम तीन डायरेक्टर्स, और (vi) कुछ स्वतंत्र डायरेक्टर्स (जैसा निर्दिष्ट हो)। केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा से संबंधित करियर द्वारा गठित एक निकाय मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देगा। बोर्ड आंतरिक समिति के सुझावों के आधार पर स्वतंत्र डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगा।
  
• केंद्र सरकार से सहयोग: केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में एनबीएफआईडी को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सोवरिन वेल्थ फंड्स और दूसरे विदेशी फंड्स से उधारियों के लिए अधिकतम 0.1% की रियायती दर पर गारंटी भी प्रदान करेगी। विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा में उधारियां लेने पर) में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से संबंधित लागत की भरपाई सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से की जा सकती है। एनबीएफआईडी द्वारा अनुरोध करने पर सरकार उसके द्वारा जारी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लोन्स की गारंटी ले सकती है।
  
• जांच और अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी: निम्नलिखित की मंजूरी के बिना एनबीएफआईडी के कर्मचारियों की जांच शुरू नहीं की जा सकती: (i) चेयरपर्सन और दूसरे डायरेक्टर्स के मामले में केंद्र सरकार, और (ii) अन्य कर्मचारियों के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर। एनबीएफआईडी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों को संज्ञान में लेने के लिए अदालतों को भी पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
  
• अन्य डीएफआईज़: बिल में यह प्रावधान भी है कि आरबीआई को आवेदन करके कोई भी व्यक्ति डीएफआई बना सकता है। आरबीआई केंद्र सरकार की सलाह से डीएफआई को लाइसेंस दे सकता है। आरबीआई इन डीएफआईज़ के लिए रेगुलेशंस निर्दिष्ट करेगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

दुनियाभर के बिजनेस को लुभाने के लिए RBI ने चली नई चाल

केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस कदम से भारत से निर्यात को गति मिलेगी. दुनियाभर में भारतीय बिजनेस का डंका बजेगा. इसके साथ ही घरेलू मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन मिलेगा. RBI ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है.

भारतीय विदेशी मुद्रा से संबंधित करियर रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने सोमवार को घरेलू व्यापारियों के लिए आयात और निर्यात (Import-Export) का निपटान "रुपये" में करने की व्यवस्था की घोषणा की. विशेषज्ञों ने इसका उद्देश्य प्रतिबंधों से प्रभावित रूस के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाना बताया है.

केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस कदम से भारत से निर्यात को गति मिलेगी. दुनियाभर में भारतीय बिजनेस का डंका बजेगा. इसके साथ ही घरेलू मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन मिलेगा. RBI ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है. और 2021-22 में रूस के साथ भारत का व्यापार 13.1 अरब डॉलर का था.

विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लेनदेन में तेजी आएगी.

प्रतिबंधों के बाद, किसी भी रूसी इकाई को पेमेंट, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है, में सामान्य से अधिक समय लग रहा है.

एक मीडिया रिपोर्ट में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल के हवाले से कहा गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) के मौजूदा प्रावधानों के तहत, नेपाल और भूटान को छोड़कर अंतिम निपटान मुक्त विदेशी मुद्रा में होना चाहिए. शक्तिवेल ने कहा कि अब, अगर आरबीआई ने मंजूरी दे दी, तो सभी देशों के लिए अंतिम समझौता भारतीय रुपये में हो सकता है.

वहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के एक सीनियर बैंकर ने कहा, "रूसी बैंकों को भारत में वोस्ट्रो अकाउंट (Vostro account) खोलना होगा, और जब भी एक्सपोर्ट/इंपोर्ट होता है, तो लेनदेन के आधार पर उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा. यह केवल उन बैंकों के लिए है जो OFAC प्रतिबंध सूची का हिस्सा नहीं हैं."

यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (US Office of Foreign Assets Control - OFAC) द्वारा फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद प्रतिबंधों को लागू किया गया था. भारतीय बैंकों को लंबे समय से उम्मीद थी कि सरकार और आरबीआई एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम करेंगे, जैसा कि 2012 में और फिर 2018 में ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने पर किया गया था.

एक और बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, "जहां तक ​​भारत का संबंध है, यह एक अच्छा कदम है. चूंकि हम निर्यात से अधिक आयात करते हैं, इसलिए हम नई व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा की बचत करेंगे. उदाहरण के लिए, सामान्य परिस्थितियों में, हमें तेल खरीद के लिए रूस को डॉलर में भुगतान करना पड़ता था, जो अब रुपये-रूबल मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है.”

इस पहल के तहत, भारतीय आयातक (importers) रुपये में भुगतान करेंगे, जिसे भागीदार देश के कॉरेसपोंडेट बैंक के वोस्ट्रो अकाउंट में जमा किया जाएगा. इसी तरह, भारतीय निर्यातकों (exporters) को भागीदार देश के वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि से निर्यात आय का भुगतान रुपये में किया जाएगा.

इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने कहा कि इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, यह रुपये में व्यापार की अनुमति देने के कदम का सीधा लाभ है. इसके अलावा, इस व्यापार समझौता मार्ग के खुलने से पता चलता है कि भारत के व्यापारिक भागीदार के रूप में रूस के महत्व को पश्चिमी देशों से लिंक काटने के बढ़ते दबाव के सामने है. बैंकरों का मानना ​​​​है कि यह मार्ग फिलहाल रूस तक ही सीमित रहेगा, और यह संभावना नहीं है कि अन्य बड़े व्यापार भागीदार रुपये में लेनदेन का निपटान करना पसंद करेंगे.

अन्य लोगों ने इसे विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने और रुपये को स्थिर करने के एक कदम के रूप में पिछले सप्ताह आरबीआई की घोषणाओं के विस्तार के रूप में देखा.

बार्कलेज (Barclays) के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से चालू खाते (current account) से संबंधित व्यापार प्रवाह के निपटान उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा की मांग को कम करना है.

Barclays के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को ग्राहकों को एक नोट में कहा, “नया कदम भारतीय निर्यातकों और आयातकों को रुपये में मूल्यवर्ग के विशेष वोस्ट्रो अकाउंट्स का उपयोग करने की अनुमति देता है. ताकि उनके रुपये-मूल्य वाले व्यापार चालान का निपटान किया जा सके. यह कदम पड़ोसी देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, और वे देश अपने निपटान नियमों में व्यापार विविधीकरण के लिए आधार मुद्रा के रूप में रुपये का उपयोग करने के इच्छुक हैं.”

इस बीच, निर्यातक कुछ हद तक इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं कि इस पॉलिसी को कैसे लागू किया जाएगा, जिसमें भागीदार देश और कवर की जा सकने वाली वस्तुएं शामिल हैं.